आम आदमी पार्टी की जिला इकाई बीजापुर द्वारा आज छत्तीसगढ़ में किसानों की गंभीर समस्याओं को देखते हुए धान खरीदी की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय कृषि मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री सतीश मंडावी ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार लगातार किसानों के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है और अन्नदाता को आत्महत्या जैसी भयावह स्थिति की ओर धकेल रही है।
जिला अध्यक्ष श्री सतीश मंडावी ने कहा कि सरकार ने घोषणा की थी कि प्रदेश में धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू की जाएगी, लेकिन वास्तविकता यह है कि कई स्थानों पर धान खरीदी 17 नवंबर, 18 नवंबर और कुछ क्षेत्रों में तो 25 नवंबर के बाद प्रारंभ हुई। यह किसानों के साथ सरासर अन्याय है। अब सरकार 31 जनवरी तक धान खरीदी करने की बात से भी पीछे हटते हुए 29 जनवरी को ही खरीदी बंद करने की तैयारी में है, जो कि किसानों के साथ धोखा है।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर छोटे और सीमांत किसानों का रकबा जबरन समर्पित करवा रही है। आज भी कई किसान ऐसे हैं जिन्हें न तो ऑनलाइन और न ही ऑफलाइन टोकन मिल पाया है। टोकन वितरण में भारी भेदभाव किया गया है — छोटे किसानों को केवल एक टोकन, मध्यम किसानों को दो टोकन और बड़े किसानों को तीन टोकन दिए गए, इसके बावजूद किसान अपनी पूरी उपज नहीं बेच पा रहे हैं।
धान खरीदी केंद्रों पर प्रतिदिन की खरीदी सीमा को सरकार ने इस वर्ष कम कर दिया है, जिससे किसान दिनभर लाइन में लगकर परेशान होते नजर आ रहे हैं। बीज, खाद, यूरिया की किल्लत, एग्रीस्टेक प्रणाली में तकनीकी खामियां और जबरन रकबा कटौती जैसी समस्याओं ने किसानों की हालत और भी दयनीय बना दी है। सरकार की मंशा स्पष्ट रूप से धान खरीदी करने की नहीं, बल्कि बहाने बनाकर किसानों को नुकसान पहुंचाने की प्रतीत हो रही है।
श्री मंडावी ने बताया कि अब तक प्रदेश के लगभग 15 प्रतिशत किसान अपनी धान उपज बेचने से वंचित रह चुके हैं। कई किसान बैंक और साहूकारों से कर्ज लेकर खेती करते हैं, और यदि उनकी फसल नहीं बिकेगी तो वे कर्ज कैसे चुकाएंगे? यही कारण है कि प्रदेश में किसानों के आत्महत्या जैसे मामलों में वृद्धि हो रही है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी विष्णुदेव साय सरकार की है।
उन्होंने यह भी कहा कि किसान हितैषी होने का दावा करने वाली भाजपा सरकार धान खरीदी व्यवस्था में पूरी तरह विफल साबित हुई है। सहकारी समितियों में भ्रष्टाचार इस हद तक फैला हुआ है कि लाखों क्विंटल धान के नष्ट होने की घटनाएं सामने आई हैं, और इसे चूहों द्वारा खा जाने का बहाना बनाकर जनता के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। अब तक यह सवाल बना हुआ है कि क्या इस भ्रष्टाचार के लिए किसी भी अधिकारी पर एफआईआर दर्ज की गई है? यह सरकार किसान हितैषी नहीं, बल्कि किसान विरोधी सरकार है।
इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के यूथ विंग के लोकसभा उपाध्यक्ष श्री रोहित यालम ने कहा कि जिले के अनेक किसान अब तक अपनी पूरी धान उपज का विक्रय नहीं कर सके हैं। इसके प्रमुख कारण मौसम की मार, देर से कटाई, परिवहन की समस्या, तकनीकी बाधाएं और समितियों में व्याप्त अव्यवस्था हैं। ऐसे में 31 जनवरी की समय-सीमा किसानों के लिए पूरी तरह अन्यायपूर्ण है।
पार्टी के बस्तर लोकसभा उपाध्यक्ष श्री सहदेव मोरला और जिला सचिव श्री प्रवीण उयका ने राज्य सरकार से मांग की कि किसानों के हित को सर्वोपरि रखते हुए धान खरीदी की अवधि 28 फरवरी 2026 तक बढ़ाई जाए, ताकि सभी किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेच सकें और उन्हें आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके।
आम आदमी पार्टी जिला इकाई ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने धान खरीदी की अवधि नहीं बढ़ाई, तो हजारों छोटे एवं सीमांत किसान मजबूरी में औने-पौने दामों में धान बेचने के लिए विवश होंगे, जिससे उन्हें भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ेगी।
इस अवसर पर पार्टी के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिनमें जिला सचिव प्रवीण उयका, जिला अध्यक्ष सतीश मंडावी, लोकसभा उपाध्यक्ष बस्तर श्री सहदेव मोरला, यूथ विंग लोकसभा उपाध्यक्ष श्री रोहित यालम, मंडल अध्यक्ष श्री लच्छू पुनेम, मंडल अध्यक्ष श्री मंगरू मिच्चा सहित अन्य पार्टी कार्यकर्ता शामिल थे। सभी ने एक स्वर में सरकार से मांग की कि किसानों के साथ जबरन रकबा समर्पण कराना बंद किया जाए, टोकन के नाम पर किसानों को अपमानित करना रोका जाए, पारदर्शी एवं न्यायपूर्ण टोकन व्यवस्था लागू की जाए और धान खरीदी की अंतिम तिथि 28 फरवरी तक बढ़ाई जाए।
आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट किया कि किसान प्रदेश की रीढ़ है और उसके अधिकारों से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक: 29 जनवरी 2026
आम आदमी पार्टी, जिला इकाई – बीजापुर, छत्तीसगढ़
