सुकमा। आंध्रप्रदेश की पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना के विरोध में सोमवार को सुकमा में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी सुकमा एवं प्रदेश आदिवासी कांग्रेस के नेतृत्व में आयोजित विरोध प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेताओं ने महामहिम राज्यपाल के नाम कलेक्टर सुकमा को 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा।
प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश आदिवासी कांग्रेस अध्यक्ष जनक राम ध्रुव ने किया। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरीश लखमा कवासी, बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी, राष्ट्रीय महिला कांग्रेस सचिव तूलिका कर्मा, आदिवासी कांग्रेस जिला अध्यक्ष वेको हुंगा और कोंटा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शेख नूरा अली सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पोलावरम बांध के बैकवाटर से सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले के कई आदिवासी गांव प्रभावित होने की आशंका है। इससे कृषि भूमि, मकान, वन भूमि और आदिवासी संस्कृति पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। कांग्रेस ने इसे आदिवासी अधिकारों और PESA कानून तथा वन अधिकार अधिनियम से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताते हुए सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की।
कांग्रेस की 7 प्रमुख मांगें
1. पोलावरम परियोजना से प्रभावित होने वाले डूब क्षेत्र का पुनः सर्वे कराया जाए।
2. प्रभावित परिवारों के ठोस पुनर्वास और उचित मुआवजे की व्यवस्था होने तक बांध निर्माण रोका जाए।
3. केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर छत्तीसगढ़ के आदिवासी हितों की रक्षा करे।
4. पात्र आदिवासी परिवारों को नवीन वन अधिकार पट्टा प्रदान किया जाए।
5. जेलों में बंद निर्दोष आदिवासियों की रिहाई की जाए।
6. स्थानीय बेरोजगारों को भर्ती में प्राथमिकता देने के साथ बेरोजगारी भत्ता दिया जाए।
7. स्मार्ट मीटर हटाकर गांव-गांव तक बेहतर बिजली व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
कांग्रेस नेताओं ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इन मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई, तो आदिवासी कांग्रेस द्वारा पूरे बस्तर संभाग में आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
पोलावरम परियोजना को लेकर सुकमा में कांग्रेस का यह प्रदर्शन आदिवासी हितों और संभावित डूब क्षेत्र के मुद्दे पर राजनीतिक संघर्ष के तेज होने का संकेत माना जा रहा है।
